- किसानों के लिए धनधान्य योजना....
- कपास प्रोडक्शन मिशन का भी ऐलान...
- 22 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार...
- वैश्विक खिलौना केन्द्र बनाएंगे...
- जलवायु परिवर्तन पर सरकार गंभीर...
- स्टार्टअप को 20 करोड़ तक कर्जा देंगे...
- छोटे कारोबारियों को 5 करोड़ का मिलेगा कर्ज...
- बड़ी बात... 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं...*
- ऐलान होते संसद में लगे मोदी-मोदी के नारे...
- मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर किया कर योजनाओं में सुधार...
- जनविश्वास बिल 2.0 भी लाएंगे...
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स छूट भी बढ़ाई...
- छोटे निवेशकों को होगा फायदा...*
- टीसीएस 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करेंगे...
- विदेश से आने वाले पैसों पर टैक्स छूट भी बढ़ी...*
- 2-4 साल पुराना बकाया टैक्स भी चुकाने की मिली सुविधा...
- *90 लाख अतिरिक्त टैक्स चुकाया करदाताओं ने...
- इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी होंगे सस्ते...
- कस्टम रेट कम करेंगे...
- कई दवाइयों से हटेगी कस्टम ड्यूटी...
- एलसीडी-एलईडी टीवी सस्ती...
- मोबाइल फोन बैट्री भी सस्ती होगी...
- मोबाइल फोन भी होंगे सस्ते
- बीमा क्षेत्र के 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी
- इलेक्ट्रिक वाहन भी होंगे सस्ते...
- 6 जीवन रक्षक दवाओं की ड्यूटी घटेगी, जिसमें गंभीर बीमारियां शामिल...
- मेडिकल उपकरण भी करेंगे सस्ते...
- कस्टम से 7 टेरिफ रेट भी हटेंगे...
- जीन बैंक की भी करेंगे स्थापना...
- भारतीय लिपियों के संरक्षण के लिए भी योजना...
- घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए दी दवाओं को छूट...
- FY 26 के लिए वित्तीय घाटे का लक्ष्य 4.4 फीसदी
- केवायसी प्रक्रिया होगी और आसान...
- टैक्स पेयर्स की सुविधाओं के लिए होगा नया आने वाला इनकम टैक्स बिल...
- शुरू होगा राष्ट्रीय जैव विविधता मिशन...
- निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 के फोकस क्षेत्रों की सूची बताई
- A) विकास में तेजी लाना
- B) सुरक्षित समावेशी विकास
- C) निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना
- D) घरेलू खर्च में वृद्धि, और
- E) भारत के उभरते मध्यम वर्ग की खर्च करने की शक्ति को बढ़ाना.
- इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते आएगा...
- आईआईटी में 6500 सीटें बढ़ेंगी...
- 10 साल में कई सुधार हुए, विवाद से विश्वास योजना भी लाए...
- MSME योजना में टर्नओवर भी हुआ दुगना...
- बुद्ध से जुड़े पर्यटन स्थल होंगे विकसित...
- करदाताओं के लिए भी किए कई सुधार...
- नया आयकर विधेयक लाने की योजना...
- इस बार पटना-बिहार पर ज्यादा मेहरबान सरकार..
- शहरी विकास के लिए एक हजार करोड़ का ऐलान
- बिहार में ग्रीन फिल्ड एयरपोर्ट...
- 20 हजार करोड़ का परमाणु ऊर्जा मिशन...
- राज्यों के साथ मिलकर बनाएंगे टूरिज्म पॉइंट...
- मेडिकल टूरिज्म पर भी सरकार का जोर...
- भारत में मेडिकल टूरिज्म से लिए आसान विजा भी...
- विजा नियमों को करेंगे आसान...
- रीजनल कनेक्टीविटी पर जोर...
- नई उड़ान योजना से जुड़ेंगे 100 नए शहर...
- वेस्टर्न कोसी कनाल प्रोजेक्ट को वित्तीय मदद...
- राज्य खनन सूचकांक बनाएंगे...
- 1 लाख घर अधूरे पड़े हैं, उन्हें पूरा करेंगे...
- 88 एयरपोर्ट से छोटे शहरों को भी जोड़ेंगे...
- ई-श्रम पोर्टल का गठन करेंगे...
- तीन एआई एक्सीलेंस सेंटर
- सभी सरकारी अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर...
- बिहार में मखाना बोर्ड बनाने का प्रस्ताव...
- दलहन किसानों को मदद का ऐलान...
- भारतीय भाषाओं की किताबों को देंगे बढ़ावा...
- इन्फ्रा डवलपमेंट के लिए 1.5 करोड़ का कर्ज...
- अर्बन चैलेंज के फंड के लिए 1 लाख करोड़...
- परमाणु ऊर्जा के लिए 20 हजार करोड़...
- 88 एयरपोर्ट से छोटे शहरों को जोड़ेंगे...
- 10 साल में 120 एयरपोर्ट करेंगे तैयार...
- पटना एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ेगी...
- एआई एज्युकेशन पर भी 5 हजार करोड़ खर्च करेंगे...
- 5 आईआईटी में शिक्षा और होगी बेहतर
- ब्रॉडबैंड कनेक्टीविटी करेंगे बेहतर...
- आईआईटी पटना को वित्त पोषित करेंगे...
- किताबों का भी होगा डिजीटलीकरण...
- मेडिकल कॉलेजों में 75 हजार सीटें 5 साल में बढ़ाएंगे...
- शहरी गरीबों की आय बढ़ाने पर फोकस...
- 23 आईआईटी में छात्रों की संख्या होगी दुगनी...
- पॉवर सेक्टर और माइनिंग पर जोर...
- किसानों के लिए धनधान्य योजना....
- कपास प्रोडक्शन मिशन का भी ऐलान...
- 22 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार...
- वैश्विक खिलौना केन्द्र बनाएंगे...
- जलवायु परिवर्तन पर सरकार गंभीर...
- स्टार्टअप को 20 करोड़ तक कर्जा देंगे...
- छोटे कारोबारियों को 5 करोड़ का मिलेगा कर्ज...
।।।।।।।।।।।।।।।।।
वीडी शर्मा , बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णु दत्त शर्मा की नई दिल्ली में केंद्रीय बजट पर कहा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट ऐतिहासिक और आम जनता को खुश करने वाला बजट है।
ये बजट विकसित भारत के अटल संकल्प की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है।
इस बजट में हमारे हमारे गरीब, अन्नदाता, नारी शक्ति और नौजवानों को सशक्त व सक्षम बनाने के लिए प्रावधान किए गए हैं।
केंद्र सरकार का नया बजट संपूर्ण भारत वर्ष, हर क्षेत्र, हर समाज और वर्ग के विकास को सुनिश्चित करने वाला बजट है।
बजट में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। मेडिकल एजुकेशन और आईआईटी में 75000 सीटें बढ़ाने की घोषणा इस बजट में की गई है।
मुझे ये बताते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि इस बजट में किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना की घोषणा की गई है। इस योजना से देश के 100 जिले और 1.70 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे।
इस बजट में कृषि और अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी सौगात देश के नागरिकों को मिली है।
बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री किया गया, जो एक ऐतिहासिक निर्णय है।
बजट प्रस्तावों से देश और उसके विकास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन की झलक दिखाई देती है।
भोपाल
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान
किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए वरदान है
अब तक किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत 3 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता था, इस सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है
बजट पर केन्द्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान
बजट में विकास की ललक, विश्वास की महक और विकसित भारत के निर्माण की तड़फ है।
ये बजट देश के 140 करोड़ भारतीयों और आत्मनिर्भर व विकसित भारत के निर्माण का बजट है।
बजट में समाज के हर वर्ग के कल्याण का ध्यान रखा गया है।
बजट में कृषि के विकास पर सर्वाधिक ध्यान दिया गया है।
दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन चलाया जाएगा, तुअर, उड़द, मसूर पूरा MSP पर खरीदा जाएगा
किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए वरदान है।
किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ऋण की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रूपए किया गया है।
ग्रामीण विकास के बजट में वृद्धि करते हुए 1 लाख 88 हजार 754 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना प्रारंभ की जाएगी, जहां कृषि उत्पादकता कम है, ऐसे जिलों में कम उत्पादकता के कारणों का पता करेंगे।
मखाना उत्पादन को बढ़ाना देने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा।
हर गरीब को पक्का मकान प्रधानमंत्री मोदी जी की प्राथमिकता है।
PM आवास ग्रामीण के लिए बजट में 54 हजार 832 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
आजीविका मिशन के माध्यम से बहनों को सशक्त बनाने का अभियान चल रहा है।
- महिला सशक्तिकरण के लिए बजट में 19 हजार 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- गरीबी मुक्त भारत के लिए गरीबी मुक्त गांव, गांव में कोई भी आजीविका मिशन से जुड़े बिना नहीं रहे
- ये बजट ग्रामीण भारत की तस्वीर भी बदलेगा और किसान की तकदीर भी बदलेगा।
- बजट में विकास की ललक, विश्वास की महक और विकसित भारत के निर्माण की तड़प- शिवराज
- ये दूरदर्शी बजट है- शिवराज
- हर वर्ग का ध्यान रखा गया है- शिवराज
- कृषि विकास पर सर्वाधिक जोर- शिवराज
- किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख बढ़ाने का फायदा किसानो को
- बिहार में मखाना बोर्ड का गठन स्वागत योग्य निर्णय
- दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बन रहा भारत
- तुअर, मसूर, उड़द के लिए स्पेशल मिशन
- राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन चलाएंगे
- पीएम धन-धान्य योजना शुरू की जाएगी
DR. MOHAN YADAV , CM MP
एमपी को क्या मिला इसे लेकर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है कि एमपी क्या पूरे देश को मोदी बजट ने राहत दी है , सबसे बड़ी सौगात आम आदमी को दी है इसमें टैक्स स्लैब में छूट सबसे बड़ी सौगात है साथ ही युवाओं को सौगात दी है ,युवाओं को रोजगार के अवसर दिए गए हैं, साथ ही msme की ऋण राशि बढ़ाई गई है, इसके साथ ही किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की राशि बढ़ाकर बड़ी सौगात दी है, वहीं कांग्रेस ने बजट को बिहार का बजट बताया और आरोप लगाया कि चुनावी राज्यों के लिए ये बजट है।
डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा
- केंद्रीय बजट 2025-26 विकसित भारत के संकल्पों को सिद्ध करने वाला है।
- यह कल्याणकारी, सर्वस्पर्शी और समावेशी बजट देश के गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के समग्र विकास के साथ स्टार्टअप्स, इनोवेशन तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विभिन्न क्षेत्रों को समाहित करते हुए, अंत्योदय की भावना और नवोन्मेष की नव-दृष्टि से परिपूर्ण है। 140 करोड़ देशवासियों के कल्याण तथा भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाले इस बजट के लिए प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय वित्त मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन!
- मध्यप्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने केंद्रीय बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये केंद्रीय बजट बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, वहां कई विशेष पैकेज दिए गए। उन्होंने कहा नीतीश कुमार जी के भरोसे भाजपा की सरकार चल रही है इसलिए उनपर ही मेहरबानी की गई है।
- नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री जी शायद भूल गए हैं कि देश का बजट पूरे देश के लिए होता है। उन्होंने कहा इस बजट में किसानों की एमएसपी कानून की गारंटी पर कोई बात नहीं की गई। प्रधानमंत्री आवाज योजना 13670 करोड़ कर दी गयी। जल जीवन मिशन 70 हजार करोड़ था अब 22694 करोड़ कर दिया। एससी एसटी ओबीसी की योजनाओं में भी कटौती की गई है।
- नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ये बजट भाजपा सरकार ने एक राज्य में चुनाव जीतने के हिसाब से बनाया गया है। उमंग सिंघार ने कहा कि किसानों के एमएसपी, आवास योजना, एससी एसटी और गरीबों के लिए कुछ नहीं किया गया है, उनकी योजनाओं को लेकर कटौती की गई है।
- उमंग सिंघार ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री जी आप इन्हीं लोगों के कारण प्रधानमंत्री बने हैं और उन्हीं को आज भूल गए। ये देश का बजट है देश के हिसाब से होना चाहिए था।
भारतीय किसान संघ की केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया
- किसान हितैषी और गांवों के विकास व समृद्धि का बजट- भारतीय किसान संघ
- भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र ने कहा कि सरकार ने देश के सभी राज्यों के किसानों का बजट में ध्यान रखा है... पहली बार बजट की शुरुआत कृषि व किसान से हुई है... चूंकि कृषि से जुड़ी बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है...उस दृष्टि से बजट में गांवों व कृषि को प्राथमिकता में रखने पर हम देश की वित्त मंत्री को धन्यवाद देते हैं...भारतीय किसान संघ ने किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने की मांग की थी जिसे बजट में 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया है... इससे देश के सभी किसानों को लाभ होगा और निश्चित तौर पर खाद्यान्न उत्पादकता में वृद्धि दर्ज होगी..मिश्र ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के माध्यम से सरकार देश के कम उत्पादकता वाले 100 जिलों के लिए विकासशील जिला कार्यक्रम के तहत कार्य करने वाली है जिससे इन कमजोर जिलों में कृषि रोजगार के अवसरों में वृद्धि से करोड़ों किसानों को लाभ मिलेगा.. इसके साथ ही श्री मिश्र ने बताया कि हल्दी बोर्ड के गठन के बाद सरकार ने फसल विविधता को बढ़ावा देने बजट में मखाना बोर्ड बनाकर मखाने का उत्पादन, मार्केटिंग, प्रोसेसिंग व ब्रांडिंग कर किसानों को लाभ दिलाने की बात कही है... पूर्वोत्तर राज्यों में खाद की कमी को दूर करने सरकार असम में नया यूरिया प्लांट लगाने जा रही है जो स्वागत योग्य कदम है...
- डेयरी व मछली उत्पादक किसानों के विकास के लिए ऋण योजना, दलहन व कपड़ा में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में दलहन मिशन और वीटी कपास के कारण उत्पादकता में कमी व अनिश्चितता को देखते हुए सरकार ने नॉन जीएम कपास फसल के उत्पादन को बढ़ाने कपास मिशन बनाने का ऐलान बजट में किया है। फल सब्जियों व श्रीअन्न के उत्पादन व लाभकारी मूल्य के लिए राज्यों के सहयोग से व्यापक कार्यक्रम चलाने की बात बजट में शामिल है....गांवों के विकास व किसान हितैषी केंद्रीय बजट का भारतीय किसान संघ स्वागत करता है...
- इसके साथ ही महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र ने कहा कि बजट पूर्व चर्चा में किसानों की प्रमुख मांग किसान सम्मान निधि बढ़ाने कृषि आदान सामग्री पर जीएसटी खत्म करने और जैविक व प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की मांग बजट में की थी
- .. जिसके पूर्ण न होने से किसानों को निराशा हुई है..